अनमोल समाचारदाता
मोरङ, फागुन ७
मोरङ जिल्लामा सञ्चालित २१ वटा क्रसर उद्योगहरू रहेकोमा प्रायः सबै उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
मोरङ, फागुन ७
मोरङ जिल्लामा सञ्चालित २१ वटा क्रसर उद्योगहरू रहेकोमा प्रायः सबै उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
मापदण्ड विपरीतका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि जिल्ला तहको अनुगमन टोलीले क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्दा सबै उद्योग मापदण्ड विपरीत चलेको पाइएको छ । अनुगमनपछि गत माघ १९ गते बसेको बैठकले नौवटा क्रसर उद्योगहरू गैर कानुनी रुपमा सञ्चालन गरेको हुँदा बन्द गर्न दिर्नेशन दिने निर्णय गरेको छ । बन्द गरिएका क्रसर उद्योगहरूमा ग्रामथान–३ को विराट कंक्रिट उद्योग, केराबारी–८ को शिवम् एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज, जयमातादी सम्राट क्रसर उद्योग, महादेव मिनरल इण्डष्ट्रिज र कृष्ण क्रसिङ उद्योग छन् । यस्तै सुन्दरहरैंचा–४ को सलौनी वासिङ प्लान्ट उद्योग प्रा.लि., सुन्दरहरैंचा –७ को पशुपति स्टोन क्रसिङ उद्योग, जयश्री तिरूपति क्रसर उद्योग र देवीथान कंक्रिट उद्योग छन् ।
उक्त बैठकले दर्ता नभै सञ्चालन गरिएका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने, कुनै पनि आयोजना, परियोजनाका लागि सञ्चालनमा ल्याएका क्रसर उद्योगहरू छन् भने काम सकिए लगत्तै बन्द गर्ने, एउटा हेतुका लागि स्वीकृति लिई अन्य उद्देश्यका लागि सञ्चालन गरिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कार्वाही गर्ने, प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरूले आगामी असार मसान्तसम्ममा प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति लिने, उल्लेख भए बमोजिम ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने, आफ्नो क्षेत्रका उद्योगहरूबाट स्टक लिई स्टक प्रमाणित गर्ने निर्णय गरेको हो । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको संयुक्त टोलीले पुस २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका स्थानको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
उक्त टोलीले अनुगमनकै क्रममा उर्लाबारीको पञ्चेश्वर क्रसर उद्योगलाई तत्कालै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । सो उद्योगले अनुगमन टोलीलाई आवश्यक कागजपत्र नदेखाएकाले तत्कालै जरिवाना गरिएको हो । यसैगरी ग्रामथानको विराट त्रसिङ उद्योगलाई १० हजार जरिवाना गरेको थियो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलका अनुसार ९ उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय भने माघ १९ गते बसेको बैठकले गरेको हो ।
क्रसर उद्योगहरूको अवैध धन्दाबाट स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता र टोले गुण्डाहरु सबै पालिएका हुँदा नाम माक्रको कार्वाही हुने गरेको छ । त्रसर उद्योगले गर्ने अवैध धन्दाबाट सरकारी राजस्वको पनि व्यापक चुहावट हुनेगरेको छ । क्रसर उद्योगहरूको नियमिततालाई कसैले रोक्न नसकेपछि अख्तियारले उक्त विषयको अनुसन्धान सुरू गरेको छ । अनुसन्धानबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइएको हो ।
0 Comments:
Post a Comment