मोरङ । बैंकको चर्को व्याजदरविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीहरुले चार दिनभित्र निर्णायक आन्दोलन घोषणा गर्ने तिव्र तयारीका साथ अघि बढेका छन् ।
प्रतिकुल बैंकिङ नीतिका कारण मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीहरू पीडित बन्नुपरेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको निश्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् । विगतका आन्दोलनमा क्रममा सरकार र नेपाल राष्ट्रबैंकले दिएका आश्वासनहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेका कारण निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा पुगेको सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए । सरकारको नीतिका कारण निजी क्षेत्र धरासायी बनेको र उद्योगीहरु घरजग्गा लिलाम गरेर बैंकहरुलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था बनेको जनाए । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरलाई ४ प्रतिशतमा झारे पनि आर्थिक क्षेत्रमा त्यसबाट कुनै परिवर्तन नहुने सुझाए ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी र बैंकका लगानीकर्ता अलग–अलग नभएसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास नहुने जनाए । उनले अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्पै नभएको सुनाए । ‘निजी क्षेत्र धरासायी बनेको छ, बैंकहरु घोडामा चढेर सुट टाई लगाएर हातमा कलम बोकेर हिंडेको लुटेरा जस्तो भएका छन्’ रिजालले भने, ‘अब हामीले कस्तो र कस्को सरकार बन्छ भन्नेमा ध्यान दिंदैनौं, जस्तोसुकै बनोस्, हाम्रो समस्या समाधान हुनुपर्छ, निर्णायक आन्दोलनको तयारी भइसकेको छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि अन्तिम आन्दोलन हुनेगरी तयारी अघि बढाउने बताए । आन्दोलनका लागि सवै वस्तुगत संघ–संगठनहरुसँग दुई दिनभित्र अन्तिम तयारी बैठक बस्ने र आन्दोलन घोषणा गर्ने घिमिरेले जानकारी दिए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले सरकारलाई माग सुनुवाईका लागि पटक–पटक आग्रह गरेपनि सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशन (नाडा) मोरङका अध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठले अटोमोबाइल्स क्षेत्रले आन्दोलन नै सुरु गरिसकेको जनाए । उनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिन आफूहरू तयार रहेको बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष चेतन निरौलाले बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण सवैभन्दा बढी साना उद्योगहरु प्रभावित भएको दाबी गरे । उनले सीमावर्ती नाकाहरुबाट खुल्ला रुपमा तस्करी हुने गरेको र त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्ने माहौल नै बन्द गरिदिएको भन्दै आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन ऐक्यवद्धता जनाउने घोषणा गरे ।
यातायात व्यवसायी राजन कँडेलले कोभिड १९ को महामारीबाट यातायात क्षेत्र थिलथिलो भए पनि सरकारले कुनै सहुलियत नदिएको गुनासो गरे । उद्योगी व्यवसायीहरुले जति छलफल गरे पनि ब्याजदर बढ्न नछोडेको भन्दै चाँडो आन्दोलनको घोषणा गर्न माग गरे ।
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले विद्यमान ब्याजदरमा कुनैपनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने सुनाए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि भए पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने सुझाव दिए । अर्का उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले आन्दोलन गर्नका लागि नडराउन सम्बद्ध संघ–संगठनहरुलाई आग्रह समेत गरे । उनले उद्योगधन्दा गरेर आर्थिकोपार्जन गर्न खोज्दा पनि सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । यतिबेला औद्योगिक क्षेत्र अभिभावकविहिन बनेको उनले बताए । संघका महासचिव अनिल सारडाले सरकारकै नीतिका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्र धरासायी बनेकोले अव आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण सरकारले समेत पैसालाई मुद्दति निक्षेपमा राख्न थालेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । सरकारले जग्गा बाँझो राखेजस्तो पैसालाई पनि बाँझो राख्न खोजेको उनले सुझाए । निर्माण व्यवसायी पुष्पराज भट्टराईले भने व्यवसायिक क्षेत्र पनि सुध्रिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक क्षेत्रमा विगतदेखि नै व्यवसायिक क्षेत्रको उपस्थिति हुने गरेपनि त्यसको प्रत्याभूति निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । बैंकहरुले व्यवसाय र उद्योगधन्दामा ऋण लगानी गर्नुभन्दा राज्यलाई नै ऋण दिने मनस्थितिमा पुगेकोले अब आन्दोलनबाहेक कुनै विकल्प नभएको उनले बताए । होटल व्यवसायी सुरज श्रेष्ठले सरकारविरुद्ध बृहत आन्दोलनको तयारी अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताए । छलफलमा भावी आन्दोलनको स्वरुप लगायतका बिषयमा पुनः छलफल गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्न उद्योगी व्यवसायीसम्वद्ध संघ–संगठनहरुलाई सहभागीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
0 Comments:
Post a Comment