केही साताअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले चुनावको सम्मुखमा जथाभावी रुपमा गरेको केही सरुवालाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस कार्यलाई धेरैले प्रदेश र अदालतको बीचको जुहारीको संज्ञा पनि दिएको थियो ।
उच्च अदालत स्रोतका अनुसार गत भदौ १९ गतेदेखि विभिन्न समयमा गरिएका ऐन विपरीतका सरुवालाई अन्तरिम आदेश दिई कार्यान्वयन नगर्न रोक लगाएको हो । अदालतले भदौ २२ गते, असोज ४ र ६ गते लगायतका मितिमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशलाई केहीले सकारात्मक रुपमा लिए भने कति नकारात्मक पाटोबाट लिए । तर, समग्रमा सकारात्मक पक्षले लिएकै वेश भन्नेको संख्या बढी थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका, सेवा नमिलेका कर्मचारी समेत सरुवा गरेको थियो । अतः कर्मचारीलाई त लाग्ने नै भयो नकारात्मक र अन्य सकारात्मक ।
यस्तै अवकाश हुन ७ महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेललाई भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाइ आयोजनामा गरिएको सरुवा पनि रोकिएको थियो । यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सो भन्दा मुनी दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको बताइएको छ ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ मा अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमति विना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी गोीपचन्द्र बोहोरा, राजकुमार गुप्ता लगायतका ५ जना कर्मचारीले अन्यायपूर्ण सरुवाको विषयमा दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न असोज ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस कार्यबाट कर्मचारीहरु अमुक र चुर रिस र वेग पोख्नु ठिकै हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले गत भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा भएको बताए पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि कसरी र कहाँकहाँ कर्मचारीको सरुवा भएको स्पष्ट विवरण दिन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वर गिरीले सरुवा सामान्य प्रक्रियाबाटै भएको सुझाए थिए । उनले सरुवामा कुनै चलखेल नभएको दावी समेत गरे । गिरीले सामान्य प्रक्रिया भने पनि कर्मचारीहरु भने ठूलै चलखेल भएको दाबी गर्न भने छाड्दैनन् ।
प्रदेशमा वन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कार्यालय र यातायात कार्यालय ‘मालदार’ कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ । प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएपछि आर्थिक चलखेलमै सरुवा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सचिवालय मार्फत् सेटिङ हुन्छ भन्ने हल्ला छ भन्ने तिव्र हल्ला नै चलेको थियो । समग्रमा यसरी दुवै पक्षको कुरा सुन्दा र बुझ्दा लाग्छ कि प्रदेश र अदालतको जुहारी नै भएको जस्तो ।
0 Comments:
Post a Comment