अनमोल समाचारदाता
मोरङ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बिहिबार आफूलाई ज्ञापन बुझाउन आएका लिम्बुवान र किरात समुदायका अगुवालाई सम्बोधन गर्दै थिए ।
सोही क्रममा राईले भने ‘खराब नाम आउनुभन्दा बरु नाम नआएकै राम्रो हुनेछ ।’ ‘पहिचानका पक्षमा नाम मागिरहेकाहरुसँग दशौं तर्क छन्’, उनले थपे ‘तर, पहिचानको विरोध गर्नेहरुसँग जातीय भयो भन्ने बाहेक अरु केही पनि तर्क छैन । तसर्थ आन्दोलनको माग, हिजो दलहरुले गरेको बाचा अनुसार प्रदेशको नाम पहिचानमै आधारित हुनुपर्छ ।
केही दिनअघिसम्म ‘जसरी पनि प्रदेशको नाम ल्याउने’ अडान प्रकट गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले बिहिबार किन ‘खराब नाम नल्याए पनि हुने’ अभिव्यक्ति दिए ? आखिर प्रदेश नामकरणको सम्भावना टर्दै गएको हो ? प्रदेशमा अवस्थित दलका नेताहरु ‘परिस्थिति त्यतै अघि बढेको’ बताउन थालेका छन् । एमाले नेता हिक्मत कार्की आफ्नो दल नामकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको सुझाउँदै सरकार स्वयंमले वातावरण बिगारेको आरोप लगाउँछन् ।
मुख्यमन्त्री राई र आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो सहितका नेताहरु पहिचानका आधारमा नाम ल्याउनुपर्ने अडानमा छन् । तर, एमाले नेताहरु भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्ता र विपक्षको यही अडानले प्रदेशले संसद्को यही अधिवेशनमा नाम पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । ‘अबको दुई दिन दिनमा कुनै ठूलो चमत्कार भए बेग्लै कुरा नत्र यस पटक पनि नाम आउँदैन’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने ‘अहिलेसम्म नाम आउने गरी छलफल र सहमति विकास नै हुन सकेन ।’
पहिचान सहितको नाम कि भूगोल वा प्राकृतिक सम्पदामा आधारित नाम भन्ने विवादमा दलहरु दुई ध्रुवमा उभिएका छन् । मध्यमार्गी विकल्पबारे सोच्न दुवै पक्ष हालसम्म तयार छैन । यसरी दुवै पक्षमा उभिएका दलहरु अर्को विकल्पबारे सोच्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दा प्रदेश १ को नामकरण यस पटक पनि सम्भव नहुने जोखिम उच्च हुँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र उनको सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र जसपा प्रदेशको नाममा पहिचान जोडिनै पर्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी किरात’ वा ‘किरात सगरमाथा’ जस्ता नाम राखेर बहुपहिचानयुक्त बनाउन सकिने भनिरहँदा माओवादी भने एकल पहिचान अर्थात् किरात मात्रै हुनुपर्ने अडानमा छ ।
‘तर, यो हाम्रो अन्तिम कुरा होइन, मुख्यमन्त्रीले भने जस्तो बहुपहिचानमा आधारित नाम आए पनि हामी सहमत हुन्छौं तर पहिचान छुट्न भएन’, माओवादीको मत छ ‘तर, बहुपहिचान पनि नमान्ने कुरा आयो भने बरु यो सदनको आयुभर नाम नआवोस्, हामी सहमत हुँदैनौं ।’ मुख्यमन्त्री र माओवादीको अडानभन्दा भिन्न मत एमालेको छ । किरात, लिम्बुवान जस्ता नाम राखे त्यो ‘जातीय’ हुने भन्दै एमाले कसैगरी ‘कोशी’ प्रदेशमा सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छ । तर, एमालेभित्र पनि कोशीका पक्षमा सांसद एकमत छैनन् । अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन अनुसार नेताहरूले कोशीको पक्षमा पैरवी गरे पनि दलमा छलफल भने भएको छैन। प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सहितका सांसदहरु सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूको यो मत राप्रपासँग मिलेको छ । राप्रपाले प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नामबारे न छलफल भएको छ न प्रस्ताव नै आधिकारिक रुपमा अघि सारेको छ । सर्वदलीय बैठकमा कुनै प्रस्ताव नराखेको भन्ने समाचार आएपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले ‘सप्तकोशी’ काँग्रेसको प्रस्ताव भएको बताएका थिए । तर, उनको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसकै नेताहरुले व्यक्तिगत भनिदिए । ‘त्यो कांग्रेसको आधिकारिक कुरा होइन’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने ‘हामीले यसबारे छलफल नै गरेका छैनौं ।’ यस्तै एकातिर सत्तारुढ दलहरु नै एकमत भइनसकेको नामकरणको मुद्दामा मुख्य विपक्षी एमालेको आफ्नै अडान छ, जसबाट उ पछि सर्ने अवस्थामा छैन ।
सत्तारुढ दलहरु एमालेले अघि सारेको नाममा सहमत नै नहुने, सत्तारुढ दलहरुको प्रस्तावमा एमाले सकारात्मक नहुने अवस्थाले नाम यस पटक पनि नटुंगिने निश्चितप्रायः छ । संविधान अनुसार नामरकरण टुङ्ग्याउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा मुख्य तीन वा चार दल एकातिर उभिनैपर्छ । तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना यसै पनि क्षीण थियो ।
0 Comments:
Post a Comment