प्रदेश नं १ को नामाकरण सभ्भावना न्यून हुने अवस्थामा पुगेको छ । यतिबेला आवधिक निर्वाचन संघयि/प्रदेशको नजिकिदै गर्दा कतिपय जातिवादीले आफ्ना जातका आधारमा नामकरण गर्न जोड गरिरहेको अवस्था छ ।
कतिपय जातजतिले लिम्बुवान किरात समुदायका अगुवालाई पनि अद्यि सारिएको अवस्था रहेको छ । जातिय पहिचानलाई जोड दिनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि सर्वत्र चासोका विषयमा उठान भइरहेको अवस्था छ । प्रदेश नं– १ मा मुख्यगरी, ३ जना मुख्यमन्त्री बन्दा पनि प्रदेश नं १ को नामाकरण नगर्ने सरकार ३ वटै नालायक बनेको अवस्था छ । प्रदेशको नाम त राख्न नसक्ने नालायक सरकारले जनताका सरोकारका विषयमा के ध्यान दिन्छन् त ?
संघीय/प्रदेशको चुनाव पनि नजिकिदै गर्दा प्रदेशकै नाम राख्न नसकेर प्रदेश नं १ को सरकार ‘माछा काँडा ननिल्नु नकोल्नु’ जस्तो भएको छ यस्ता सरकारले जनपक्षीय कै काम गर्ला त ? निर्वाचनमा फेरि पनि जनता सँग गरिएका कबोलहरु फेरि आएर कसरी पूरा गर्लान् त ?
प्रदेशको नामकरण गर्ने सन्दर्भमा यतिबेला पहिचान, भूगोल प्राकृतिक सम्पदान आधारित नाम राख्ने विवादमा दलहरु दिभ्रमित भएर बसेका छन ।
दलहरू बीचमा नै सहमति गरेर नामकरणलाई जोड दिनु जरुरी छ । चुनाव नजिकिंदै गर्दा पनि अझै प्रदेश नं १ को नामाकरण नहुन पनि दुःखद पक्ष हो । यसका लागि दलहरू र विभिन्न सरोकारवाल बीच छलफल गरेर प्रदेशको नामाकरण गर्न जरुरी छ ।
0 Comments:
Post a Comment