उर्लाबारी । कोशी प्रदेशको बजेट विनियोजनमा राजनीतिक पहुँच र नातावादको ‘विद्रुप नमुना’ फेला परेको छ । तत्कालीन एकीकृत समाजवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी तथा हाल प्रदेशसभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट संसदीय दलकी सचेतकको भूमिकामा रहेकी विद्या चाम्लिङले पद र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै श्रीमान् अध्यक्ष रहेको एउटा गोत्रीय संस्थालाई लाखौँ बजेट दिलाएको पाइएको छ ।
उर्लाबारी–१ स्थित भ्याल श्रेष्ठ वंशज उत्थान प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष २०८३ –०८४ को प्रादेशिक बजेट (रातो किताब) मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट थप ३५ लाख गरी ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसद चाम्लिङका श्रीमान् मानबहादुर श्रेष्ठ उक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् । मानबहादुर सोही पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेतासमेत हुन् । सांसद चाम्लिङ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएयताका प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो संस्थालाई क्रमागत रुपमै लाखौँको बजेट उपलब्ध गराइँदै आएको रातो किताबको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सांसद चाम्लिङकै पहलमा यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१ –८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ७ लाख र आर्थिक वर्ष २०८२ –०८३ मा सोही मन्त्रालयमार्फत २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । यसरी हालसम्म पटक –पटक गरी कुल ७२ लाख रुपैयाँ उक्त पारिवारिक प्रतिष्ठानका नाममा मात्र खन्याइएको छ ।
नेवार समुदायभित्रको भ्याल एउटा थर हो । भ्याल वंशभित्र जैमल, निर्मल र जसुयन्त गरी तीनवटा पारिवारिक हाँगाहरु रहेका छन् । तर, यो प्रतिष्ठानमा केवल जैमल गोत्रीयहरुको मात्र हालिमुहाली छ । यसले गर्दा राज्यकोषको बजेट कुनै व्यापक समुदाय वा सार्वजनिक हितका लागि नभई एउटा सानो पारिवारिक घेरामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । भाषण र सामाजिक सञ्जालमा सुशासन, पारदर्शीता र सदाचारका विषयमा खरो टिप्पणी गर्दै आएका नेता मानबहादुर श्रेष्ठ आफैं अध्यक्ष रहेको संस्थामा श्रीमतीको पदको दुरुपयोग गरी राज्यकोषको लाखौँ बजेट भित्र्याउन सक्रिय हुनुले उनको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पारेको स्थानीयको बुझाइ छ । आम जनताको भावना विपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को विरोध सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै उर्लाबारी–१ का वडाध्यक्ष तिलक पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रुपमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उर्लाबारी क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा तीनजना माननीयहरुले प्रतिनिधित्व गरेपनि आम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका सवालमा वडा नम्बर १ लाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरिएको वडाध्यक्ष पाण्डेको आरोप छ । आफ्नो वडामा परेको भनिएको बजेट पनि माननीयको पारिवारिक संस्थामा थुपारिएपछि वडाध्यक्ष पाण्डेले यसलाई ‘पकेट बजेटिङ’ को संज्ञा दिँदै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पाण्डे भन्छन् –‘मुलुकमा संघीयता र प्रदेश सरकारहरु नागरिकको नजिकको सरकार बन्नुपर्नेमा, नेताहरुले राज्यकोषलाई आफ्नो पारिवारिक सम्पत्ति जस्तो गरी वितरण गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको उपहास भएको छ ।’
सार्वजनिक पदमा बसेर आफ्नै परिवारका सदस्य संलग्न संस्थालाई बजेट विनियोजन गराउनु स्वार्थप्रेरित र भ्रष्टाचारजन्य कसुर आकर्षित हुने भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरी दिने तयारी गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको ४५ लाख रुपैयाँको अख्तियारी रोक्न र विगतका वर्षहरुमा विनियोजित २७ लाख रुपैयाँको खर्च विवरणमाथि छानबिन गर्न स्थानीय स्तरमा माग उठिरहेको छ ।
0 Comments:
Post a Comment