अनमोल समाचारदाता
मोरङ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले चुनावको मुखमा जथाभावी रुपमा गरेको केही सरुवालाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मोरङ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले चुनावको मुखमा जथाभावी रुपमा गरेको केही सरुवालाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत स्रोतका अनुसार गत भदौ १९ गतेदेखि विभिन्न समयमा गरिएका ऐन विपरीतका सरुवालाई अन्तरिम आदेश दिई कार्यान्वयन नगर्न रोक लगाएको हो । अदालतले भदौ २२ गते, असोज ४ र ६ गते लगायतका मितिमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अवधि नपुगेका, दरबन्दी नभएका, सेवा नमिलेका कर्मचारी समेत सरुवा गरेको थियो । उच्च अदालतबाट १० जना कर्मचारीले अन्तरिम आदेश लिएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बुलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए ।
यसैगरी अवकाश हुन ७ महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेललाई भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाइ आयोजनामा गरिएको सरुवा पनि रोकिएको छ । यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सोभन्दा मुनी दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको बताइएको छ ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ मा अवकास हुन एक वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिविना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ । यस्तै गोीपचन्द्र बोहोरा, राजकुमार गुप्ता लगायतका ५ जना कर्मचारीले अन्यायपूर्ण सरुवाको विषयमा दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न असोज ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले गत भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा भएको बताए पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि कसरी र कहाँकहाँ कर्मचारीको सरुवा भएको स्पष्ट विवरण दिन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वर गिरीले सरुवा सामान्य प्रक्रियाबाटै भएको बताए । उनले सरुवामा कुनै चलखेल नभएको दावी समेत गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले वन, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका कार्यालय साथै यातायात कार्यालयमा अनाधिकृत रुपमा सरुवा गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेशमा वन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कार्यालय र यातायात कार्यालय ‘मालदार’ कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ । प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएपछि आर्थिक चलखेलमै सरुवा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने त्यस्तो नभएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो सेन्सेटिव कुरामा हल्ला गर्नु भएन, प्रमाण भए नांगेझार पारे भयो ।’
सचिवालय मार्फत् सेटिङ हुन्छ भन्ने हल्ला छ नि भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘पहिला मदन भण्डारीका चार श्रीमती छन् भनेर हल्ला गर्दा कतिले पत्याए ।’ उनको आशय थियो यो पनि हल्ला मात्र हो ।
0 Comments:
Post a Comment