- प्रभाषचन्द्र झा
प्रदेश सरकारहरुका कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो मङ्सिरमा सम्भवतः प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछन् । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभाका निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण दायित्वहरुमा आ–आफ्ना प्रदेशको साङ्केतिक नामको ठाउँमा पहिचान वा भूगोलको आधारमा नामाकरण गर्नु थियो । मुलुकको ६ वटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेका छन् । तर, प्रदेश नं–१को नामाकरण हुन सकेको छैन् । समय घर्किन लागेको छ । पहिचान वा भूगोलको आधारमा नामाकरणगर्ने विषय यतिखेर, भूँमरीमा फसेको देखिन्छ ।
प्रदेश नं–१लाई आर्थिक, सामाजिक, बौंद्धिक एवम् राजनीतिक दृष्टिकोणले तुलनात्मक रुपमा समृद्ध प्रदेशको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईका केही भुभाग मिलेर बनेकाले यो प्रदेश विविधतामा एकताको सन्देशपनि प्रवाह गर्छन् । सात दसकदेखि नेपालको राजनीतिकमा महारथिको दायित्व निर्वाह गर्दै आएका प्रदेश अव वेनामी प्रदेशको संज्ञा पाउने अवस्थामा पुग्न लागेर देखेर यहाँका वासिन्दा जनता चिन्तित छन् ।
यो प्रदेशले २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि मातृकाप्रसाद कोइराला, विपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला र केपि शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिको रुपमा दोश्रो कार्यकालपनि विद्यादेवी भण्डारी सुशोभित हुनुभएको छ । बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीका साथै संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायत महानहस्तीका यो प्रदेश नामविहीन अवस्थामा पुग्नु आफैंमा विडम्बना हो । नेताहरुमा पदीय दायित्वभन्दा आफ्नो ‘वोटबैंक’मा असर पर्न नदिन डरले गर्दा यस प्रदेशको नामाकरण त्रिशङ्कुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल सरकारले सातवटा प्रदेशको साङ्केतिक नाम दिँदा यो प्रदेश नम्बर–१ को नामले सुशोभित भयो । अन्य प्रदेशको तुलनामा सवैभन्दा बढी चौंधवटा जिल्लाको प्रदेशपनि बन्यो । यसका साथै, नेपालमा सवैभन्दा पहिले सूर्यको किरण पाउने प्रदेशको रुपमा पहिचानपनि थपिए । प्रदेशहरुमै नम्बर–१ साङ्केतिक नाम पाएपछि बडौं गौरवान्वित महशुस गर्दैथ्यो, यस प्रदेशका वासिन्दाहरु । छिमेकी प्रदेश–२का साथीहरुसँगको भेटघाटको अवसरमा ठट्यौंली
पारामा तपाईहरु दुई नम्बरको प्रदेश भनेर जिस्काउने अवसरपनि जुरेको थियो । प्रदेश नं–२ मधेश प्रदेशमा परिणत भयो । तर, यो प्रदेशका जनता हेरेको हेरैये भएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले ‘न विकासमा फड्को मार्न सक्यो न आफ्ना प्रदेशको नाम जुराउन सक्यो’ । पाँच बर्षको कार्यकालमा पनि नामाकरण नभएको खण्डमा यस प्रदेशका वासिन्दाको लाजले शिर निहुँरिने छन् । नेताहरुले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरेर आपूmलाई चोख्याउने छन् । तर, जनताले नेतामाथि दोष थुर्पानुबाहेक के गर्न सक्छन् ?
शेरधन मख्ख र जनता दङ्ग
चार वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा, करिव ६ फिट अग्लो गोरो रङ्गको चिटिक्क अनुहार, कसिलो शरीरका स्वामी, सुयोग्य, अनुभवी एवम् मीठो बोलीका आकर्षक व्यक्तित्वका धनी शेरधन राईको रुपमा एक ‘कुमार’ मुख्यमन्त्री पाएर यस प्रदेशका वासिन्दा दङ्ग परेका थिए ।
दुई तिहाई बहुमतका साथ शेरधन राई यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने शौंभाग्य पाएकाले मख्ख परेका थिए । उहाँ मुख्यमन्त्री बनेपछि एकसय दिनमा सय कार्य सम्पन्नगर्ने कार्यक्रमका सूची सार्वजनिकगर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो ।
सो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मपनि सहभागी भएका थिए । पाँच बर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यहरु सय दिनमैं सम्पन्न गर्ने मुख्यमन्त्री अठोट देखेर अधिकांस पत्रकारहरु अचम्भित थिए । पत्रकारहरुले कसरी सम्भव हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा बडो आत्मविश्वासका साथ उहाँले पुरागर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएका थिए । त्यो सय दिनको कार्यका सूचीको कहाँ हराए ? अत्तोपत्तो छैन् । त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एक बर्षभित्रै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वगर्ने दलबीच सर्वसम्मत निर्णयगर्ने, त्यसो नभए मतदानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । शेरधन राईको बोल्ने शैलीबाट जनता आकर्षित हुन्थे । तर उहाँले आफ्नो नामअनुरुप शेर झैं कहिलेपनि अडान लिएको देखिएन् ।
तत्कालीन, मुख्यमन्त्रीज्यूको नाममैं उहाँको व्यक्तित्व झल्किन्थ्यो । उहाँको नाम ‘शेर’ बाट शुरु हुन्छ र ‘धन’मा टुङ्गिन्छ । पुख्यौंली धनी हुनुहुन्छ भनेर सुनेको छुँ । तर, उहाँ कुन किसिमको ‘शेर’ हुनुहुन्छ । हेर्न बाँकी थियो । उहाँको कार्यगर्ने शैली ठीकठाक भएपनि प्रदेशको नामाकरणको विषयमा ‘शेर’झैं आटिँलो र जोशिलो देखिएन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकाल प्रदेशले नाम नपाएपनि उहाँ दुल्ही पाउनु भयो । यो नै प्रदेशको जनताको ठूलो उपलब्धिको रुपमा सम्झनुपर्छ । उहाँ अविवाहितबाट विवाहितमा परिणत हुनुभयो । बेहुलाको रुपमा मुख्यमन्त्रीको दर्शन पाएर जनता सुखद् आनन्दको अनुभूति गरेको थियो । यस्तो अनुभूति पाउने विषयलाई ‘सामान्य’ भन्न मिल्दैन् । यस मामिलामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधनजी ‘नेपाल टप’ नै गर्नुभएको हो । नेपालमा मुख्यमन्त्री पदमा आसिन भएर परिणय सूत्रमा बाँधिने घटना सम्भवतः दक्षिण एशियामै पहिलो सुखद घटना हो । उहाँको कार्यकाल र प्रदेशको जनताको लागि एउटा ठूलो उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । विवाहपछि उहाँले आफ्ना शुभेच्छुकलाई भोजपनि खुवाउनुभयो । मुख्यमन्त्रीको विवाहको भोज आफैंमा धेरै ठूलो महत्व राख्छ । अव, कहिले ‘कुमार’ व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्ने हो र भोज खुवाउने हो ?
शेरधन चुके
दुई तिहाईको समर्थनमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो । उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा, ओलीको अतिविश्वासको सूचीमा पर्नुहुन्थ्यो, अहिलेपनि हुनुहुन्छ । केपी ओलीसँग छलफल र सहयोग लिएर प्रदेशको नामाकरणका लागि इमान्दारितापूर्वक ठोस पहल गर्नुपर्ने थियो । प्रदेशको जनताका मनोभावना र प्रदेशसभा सदस्यको चाहनालाई दृष्टिगत गरी एउटा निर्णयमा पुग्नका लागि प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्रीको हैसियतले राई आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिएको र देखावटी प्रयासमात्र गरेको देखिन्छ । कांग्रेस तयार नभएको खण्डमा आफ्नो सरकारले अमूक नाम प्रस्ताव गरेको भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेसमाथि प्रदेशको नामाकरणका लागि निरन्तर रुपमा दवाव बनाउनुपर्ने थियो । कांग्रेसपनि प्रतिपक्षको दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ । तर, के देखिएको छ भने, प्रदेशको नामको सम्बन्धमा सरकारसहित मुख्य दलहरुले ‘तपनि चुप मपनि चुप’को नीति अङ्गिकार गरेको थियो ।
शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशसभाका ९३ सभासदमध्ये नेकपा(एमाले)को ५१ र साझेदार पार्टी नेकपा(माओवादी)केन्द्रको १५ गरी ६६ जनाका साथै राप्रपा, संङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको समर्थन लिएर दुई तिहाईका साथ नामाकरण गर्न सकिन्थ्यो । उतिखेर, मुख्यमन्त्री राईले आँट देखाएको भए, यो प्रदेशको पनि आफ्नो नाम हुन्थ्यो ।
अहिले, एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वको सरकार छ । अहिलेपनि प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) ठूलो पार्टीकै रुपमा स्थापित छन् । प्रदेशसभाको ९० जना सदस्यमा सो पार्टीको ३९ जना छन् । सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनमा काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राप्रपाका एक–एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेशको नामाकरणका लागि ६१ जना सभासदको समर्थन चाहिन्छ । समर्थन जुटाउनका लागि एमालेको सहयोग चाहिन्छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले चालु सत्रमैं प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ । चालु अधिवेशनमा सहमति नभएपनि मतदान गरेर भएपनि नामाकरण गर्ने दावी गर्नुहुन्छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीको गत, शनिवार आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित बैठकमा सो धारणा व्यक्त गरिएको हो । प्रदेश सरकारले कुन कुन नाममाथि छलफल गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छैन् । तर, बाहिर चर्चाको आधारमा कोशी, सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा मध्ये एउटा नामको विषयमा छलफल भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, किराँत वा लिम्बूवान र विराट प्रदेशको नामको विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।
चालु सत्रमैं नाम राख्ने उद्देश्यले अहिले दलहरुले वार्ता समिति गठन गरी गहन छलफलमा जुटेका छन् । नेकपा(एमाले)ले पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको छ भने काँग्रेसले प्रदेससभाका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा र सरकारले जसपाबाट मन्त्री बनेका जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका छन् । दलहरु नामको विषयमा निचोडमा पुगेपछि चालुसत्रमैं प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश हुनेछ । तर, नामाकरणको साँचो एमालेसँग छ, एमालेको निर्णयलाई स्वीकार गरेमा मात्र नामाकरणको सम्भावना देखिन्छ । तर, एमाले आफैं नामको विषयमा एकमत नभएको सुनिन्छ ।
प्रदेशको नामाकरणगर्न दल किन हच्किन्छ ?
प्रदेशको नामको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट नै गृह कार्य थालिनुपर्ने थियो । अहिले अन्तिम समयमा जोडतोडका साथ आवाज उठाइएका छन् । निर्वाचनको मुखमा आएर दलहरुले लामो समयदेखि थाँति रहेका नामाकरणको विषयमा दलहरुले हठात् निर्णय लिने सम्भावना छ, जस्तो लाग्दैन् । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा २०४८ सालको निर्वाचनदेखि लिएर अहिलेसम्मको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले बर्चस्व राख्दै आएका छन् । एमालेको जनजाति मतदातामाथि सशक्त पकड छ । एमालेले जनजातिको मतमाथिको पकड खुस्किनपनि नदिने र अन्य समुदायको मतमा फाँटो पनि आउने नदिने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । नामाकरणको विषयमा एमाले किङकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छन् । एमाले र काँग्रेसले एक अर्कालाई अगाडि बढाउन खोजेका छन् । त्यसपछि, आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने सोचाइ बनाएको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीको दुइटै हातमा लड्डु छ । नामाकरण भयो भने मेरो नेतृत्वको सरकारको पालो भयो भनेर यश लिने हो । नभएको खण्डमा ति दुई दलको अडानको कारण नामाकरण हुन नसकेको भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन पाउँछन् ।
प्रदेशको नाम पहिचान वा भूगोलमध्ये एउटा छानिनुपर्ने हो । एक पक्ष असन्तुष्ट हुने सम्भावना छ । यस्तो अवस्था निर्वाचनको मुखमा कुनैपनि दल जोखिम उठाउने छ, सोच्नुनै गलत हो । यो प्रदेशको नामाकरणको विषय तत्कालका लागि टार्ने सम्भावना छ । यदि, यसो भयो भने यो प्रदेशको लागि लाजमर्दो विषय हुनेछ ।
– ‘ईतिश्री’ !
0 Comments:
Post a Comment